ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ
