
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ : ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

