ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 190 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1980 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 190 ਫਾਈਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੁੱਲ 293 ਵਿੱਚੋਂ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟ ਕੋਲ 263 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ (ਆਧਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ, ઠਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ’ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅੇਤ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ”ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।