ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਟਰਨ
