ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ  ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ, ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਮਹੀਨਾ-ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ?
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ?ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ 1988 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ’ ਵਾਂਗ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਨ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੀਖ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 61 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਰੋਟੀ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਲੂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਗੰਨੇ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ  ਹੀ ਨੀਅਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ/ਸੰਦ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ  ‘ਬਸਤੀ ਛੱਡ-ਖੇਤ ‘ਚ ਜਾਓ’ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਮਿੱਟੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਮਗਜੇ, ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਕ-ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਾ-ਤਾਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗ਼ੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਸੋਕੇ, ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦੁਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੋਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਮੌਸਮੀ, ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਸੰਨ 2010 ਤੱਕ 5000 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ, ਦੁੱਖ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ।