ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ

ਅੰਤਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 2016 ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਆਲਮੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ‘ਫਾਡੀ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਪੀਯੂ) ਦੀ ‘ਵਿਮੈੱਨ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ 2016: ਦਿ ਯੀਅਰ ਇਨ ਰੀਵਿਊ’ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਵਿਚ 18.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 19.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ‘ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ’ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ-ਇਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਲਾਓਸ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ઠ ઠਹੋਇਆ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ। 1994 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 244 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 27 ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 1.7 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 11.1 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 12.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 22.6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵਧ ਕੇ 23.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ।