ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 941.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਪਗ 890.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 8900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠ ‘ਚੋਂ ਸੱਤ ਚੈਪਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।