ਕਿਹਾ : ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਸਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਸਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2004 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਚਿਨੰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ
