ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਇਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।’