ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
