ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਓਬੀਸੀ-ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।