ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।