9 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੌ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬੀਨਿਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
