ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ’ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ’ ਹੋਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ’ ‘ਤੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਸੀ। 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ 75-85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ਭਾਵਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀਵਨ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਚੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਇਨ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 76% ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੱਸਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ ਟੂ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ (41%) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਦੂਜੇ, ਗਲੋਬਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸਲਾਵਿਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਤੀਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ-ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 1000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 42000 ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਬਾਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।