ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਲਟਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।