ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) 2023’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 4750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ 2430.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।