ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਤਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।