ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਬਾਦਲ-ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਹਿਲੇ 35 ਮਿੰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ 45 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, 3 ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ : ਬਾਦਲ
ਐਲਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2004 ਵਿਚ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ‘ਚ ਝੁਲਸਿਆ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਰਲ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋੲੋ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ : ਖੱਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਥੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਨਹਿਰ : ਅਭੈ
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਬਣਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਓ ਦਬਾਅ : ਕਿਰਨ
ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।