ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਆਗੂ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ; ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਡਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਗਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰਚਾ ਆਦਿ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-37 ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਘੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।