ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਆਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜਪਾਲ (ਪੁਰੋਹਿਤ) ਬਾਰੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।