ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।