ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ

ਕਿਹਾ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ।