ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 19 ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ ‘ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ‘ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ 24 ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਰੇਲਾਂ : ਚੜੂਨੀ
ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲੰਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 2160 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1320 ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਏਂ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ (84-92 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਜਲਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। 97 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਲਈ ਵੱਡੇ (ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ) ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਕਮੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।