ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ?

ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ – ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੰਡ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਣੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।