ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ : ਬਾਜਵਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।