7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦਿਆਂ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਜੀ) ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਜੀ) ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2016 ਵਿਚ 21,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ‘ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5442 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼, 1130 ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 15,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਊਟਸੌਰਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।