ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ।