ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ 950 ਏਕੜ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਬਗੈਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ 950 ਏਕੜ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।