ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਐਕਟ-1977’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਈ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਦੀ 127 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 814 ਤੋਂ 834 ਦਰੱਖਤ ਬਚਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਟਸਐਪ ਕਾਲ ਜਰੀਏ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।