ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।