ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਤੰਤਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।