ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ, ਜੋ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੈਅੰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।