Breaking News
Home / ਭਾਰਤ / ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਬਲੂ ਬੁਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਉਜਰ ਕੀਤਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਆਖਦਿਆਂ ਸੱਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰੋਪੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉ।” ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕਿਥੋਂ ਆਏ।
ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਆਈ.ਜੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

Check Also

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੂ …