ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2002 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਫੜਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
