ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ

ਕਿਹਾ, ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂੁਰਿਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 219 ਅਤੇ 220 ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ. ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ।