ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ : ਚੰਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ (ਮੁਹੱਲਿਆਂ) ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੈਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਬਕਾਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾਇਹ ਕੰਮ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿਵਾਦ
ਸਰਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇ ਅਫਸਰ
ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਲੀਆ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।