ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ : ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਥਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।