ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਇਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਸਟਾਫਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲੈਨਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ। ਨੈਨੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਨੋਜ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 34.8 ਫੀ ਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 4.2 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ 2015 ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਸਾਨ ਬਹੁਮਤ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮੱਤ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਸਕਾਚਵਾਨ, ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਕੋਨ) ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਗਠਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਕੁਝ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।