ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ
