ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 18 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਮਲ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੋਈ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 435 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 235 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 5800 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4624 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 11.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 526 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 85ਵੀਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।