ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮਚੇ ਘਮਾਸਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।