ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 375 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ।