ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ , ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ
