ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ।
ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ : ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ : ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ : ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕੇਗਾ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ : ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਜਪਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਨਰਮ
‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਵਾਲ : ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਕੈਪਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਹੇਅਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ, ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ : ਸਿੱਧੂ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ : ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ
ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ : ਰੰਧਾਵਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਨਾ ਹਟਵਾਓ : ਬੈਂਸ
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ : ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਟਿਕ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ, ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ : ਸਿੱਧੂ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ : ਵੜਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਲਏ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ : ਗਹਿਲੋਤ
ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 56 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ – ਜੰਗ ਚਲੇਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇ ਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ
ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 13 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ – ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਉਪਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇਗਾ
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ? ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਪਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ : ਤੋਮਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਚਲੇ ਗਏ।