ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰ ਲਈ, ਉਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
2004 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਕਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।