ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ : ਰਿਪੋਰਟ

ਓਟਵਾ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਫੈਡਰਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾੜੀ ਡਾਟਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ 34,700 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਫੌਲੋਅ-ਅੱਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀ ਖੇਚਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਟਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਡੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।