Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ: ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਲਾਰੇ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ: ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਲਾਰੇ?

ਅਨੁਪਮਾ
ਤਤਤਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਪਰਚਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ!
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, 51ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ 5.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਘੂ (micro), ਛੋਟੇ (small) ਅਤੇ ਮੱਧ (medium) ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਫਿਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ 3.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ; 15 ਮਈ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ 48100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਕੁ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੈਰਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 10.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ 2021 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਜਾ ਖਿਸਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 23.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਆਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਘੂ (micro), ਛੋਟੇ (small) ਅਤੇ ਮੱਧ (medium) ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ‘ਫਿੱਕੀ’ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10-16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015-16 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15.13 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਵਪਾਰੀ/ਉੱਦਮੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਰਿਆਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਸਲ ‘ਚ, ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਥੇਜੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 667 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 247 ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਦਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 202 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਮਾਨਤਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 202 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 221 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ; ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਾਧੂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (8.23 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 2.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਘੂ (micro), ਛੋਟੇ (small) ਅਤੇ ਮੱਧ (medium) ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ (ਜੋ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਲਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਫ਼ਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ ਗੜੇਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 3.5 ਤੋਂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4.5 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ …