ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਈਨ ਕੰਫ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਖਤਰਾ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?