ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13-ਬੀ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਰੈਂਟ ਐਕਟ’ ਦੀ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।