551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ’ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਟੌੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967’ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ’ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।